Budget 2025 Expectations: एक फरवरी 2025 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट कई मायनों में बहुत खास माना जा रहा है और लोग अपने-अपने दावे कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रही हैं जो कितनी सही होंगी, यह शनिवार को ही पता चलेगी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी का बजट सत्र से पहले दिया गया भाषण कई सवालों को जन्म दे रहा है और आगामी बजट को लेकर कुछ संकेत भी इसमें छिपे हुए हैं। मोदी ने इस भाषण में विशेष रूप से मध्यम वर्ग, महिलाओं और गरीबों का उल्लेख किया, ऐसे में एक्सपर्ट्स के अनुसार सरकार का वित्तीय रोडमैप इन वर्गों के हित में हो सकता है।
पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिए थे ये संकेत
उल्लेखीय है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। यह दर्शाता है कि आगामी बजट में लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के भाषण में ‘समावेशन, निवेश और नवाचार’ जैसे शब्दों का प्रचुरता से उपयोग किया गया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार आगामी बजट में आर्थिक राहत, कर लाभ और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर जोर दे सकती है।
क्या बजट 2025 में भारत के मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत?
भारत का मध्यम वर्ग लंबे समय से बढ़ती महंगाई और स्थिर कर राहत के बीच फंसा हुआ है। बजट 2025 (Budget 2025 Expectations) में इसे दूर करने के लिए महंगाई पर नियंत्रण करने वाले प्रयासों की घोषणा हो सकती है, कर स्लैब में बदलाव हो सकता है और खाद्य सब्सिडी में विस्तार किया जा सकता है। वित्तीय विश्लेषकों के अनुसार सरकार आरबीआई के साथ मिलकर ब्याज दरों को संतुलित करने, रुपये की विनिमय दर को स्थिर करने और ईंधन तथा खाद्य तेल जैसे आवश्यक वस्तुओं पर आयात-प्रेरित महंगाई को कम करने पर काम कर सकती है।
आयकर पर हो सकती है बड़ी घोषणा
हर बजट सत्र में करदाताओं की निगाहें आयकर में राहत की उम्मीद पर टिकी रहती हैं, और इस साल भी ऐसा ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार नई कर व्यवस्था को बनाए रखने के बावजूद स्लैब संरचनाओं और कटौतियों में बदलाव पर विचार कर रही है। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन को ₹75,000 बढ़ाया था, जिससे करदाताओं को ₹17,500 का शुद्ध लाभ हुआ था। चर्चा है कि इस बार बजट (Budget 2025 Expectations) में स्टैण्डर्ड डिडक्शन में और बढ़ोतरी हो सकती है, और उच्च आय वर्ग के लिए राहत मिल सकती है। फिलहाल व्यापक स्तर पर ग्लोबल मंदी आने की आशंका है और चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में सरकार के लिए कर बोझ को कम करना जरूरी हो चुका है।
महिलाओं के लिए बजट 2025 दे सकता है मनचाही सौगातें
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया, और सरकार के समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को फिर से बल दिया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट 2025 में एम्प्लायमेंट लिंक्ड इंसेटिंव स्कीम और स्किल इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा, ताकि महिलाओं के लिए रोजगार के और अवसर सृजित किए जा सकें। इसके साथ ही योजनाओं जैसे ‘Mission Shakti’, ‘Matru Vandana Yojana’ और ‘Janani Suraksha Yojana’ के लिए आवंटन में बढ़ोतरी हो सकती है, जो महिलाओं की सुरक्षा, मातृत्व स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं। पिछले बजट (Budget 2025 Expectations) में भी इन योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था, और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
गरीबों के लिए जलकल्याण योजनाओं में हो सकते हैं कुछ बदलाव
वित्तीय एक्सपर्ट्स के अनुसार आगामी बजट (Budget 2025 Expectations) में सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में विस्तार हो सकता है। मुफ्त खाद्यान्न योजना, PMAY के तहत सस्ते आवास योजना और MGNREGA के तहत ग्रामीण रोजगार योजनाओं को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। इनके अलावा भी कई अन्य योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी यह देखता होगा कि क्या बजट में यह सभी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी।
