I4C Fondation Day: अमित शाह का ऐलान- ऑनलाइन क्राइम से निपटने के लिए 5,000 साइबर कमांडो तैयार करेगी सरकार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा अहम है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजर्स को एक साथ आकर इस चुनौती से निपटना होगा। अमित शाह ने I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के स्थापना दिवस के मौके पर यह बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि बिना साइबर सिक्योरिटी के देश की प्रगति संभव नहीं है।
‘5,000 साइबर कमांडो की तैयारी का लक्ष्य’
गृह मंत्री शाह ने कहा सरकार अगले पांच साल में 5,000 साइबर कमांडो तैयार करने की योजना बना रही है। इन कमांडो को भारत में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड किया जाएगा। शाह ने कहा कि डिजिटल सेक्टर में सिक्योरिटी बेहद जरूरी है। आज भारत में 46 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन हो रहे हैं। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा देश के लिए बेहद अहम है।
साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाना जरूरी
अमित शाह ने जोर दिया कि साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि डिजिटल लेनदेन का बड़ा हिस्सा भारत में हो रहा है। अगर देश को तेजी से प्रगति करनी है तो साइबर सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जबतक हम साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हमारी प्रगति बाधित हो सकती है।
‘I4C के तहत चार नए प्लेटफार्मों की शुरुआत’
इस अवसर पर अमित शाह ने I4C के तहत चार नए प्लेटफार्मों का उद्घाटन किया। इन प्लेटफार्मों का उद्देश्य देश में साइबर अपराधों से निपटना है। I4C, 2018 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरह काम करता है। I4C का मुख्य काम है लॉ इंफोसर्मेंट एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके साथ ही I4C का साइबर अपराधों से जुड़े सभी मामलों का समाधान करने में मदद करता है। यह और देश में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी काम कर रहा है।
‘सभी एजेंसियों को साथ मिलकर करना होगा काम’
गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती। इसके चलते सभी एजेंसियों और संगठनों को एक साथ आकर काम करना होगा। साइबर सिक्योरिटी न केवल सुरक्षा का मुद्दा है, बल्कि यह देश के आर्थिक विकास और अखंडता के लिए भी जरूरी है। बता दें कि इससे पहले सूचना एवं तकनीक मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं।
