मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) मिलने को लेकर स्थिति अब भी साफ़ नहीं हो पाई है। राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया है, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस मुद्दे पर बयान दिया है, जिससे उम्मीदें धुंधली होती नज़र आ रही हैं।
इस मामले में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि महंगाई भत्ता और राहत को लेकर वित्त विभाग और सरकार गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि अब इस पर कोई ठोस फैसला दीपावली के बाद ही लिया जाएगा। इससे पहले, कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें त्योहारी सीजन के पहले राहत मिल जाएगी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है।
अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच का अंतर
मध्य प्रदेश में अधिकारियों को महंगाई राहत मिलने के बाद भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न बढ़ने के कारण वेतन में नुकसान हो रहा है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से डीए मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस 4% के अंतर से कर्मचारियों को हर माह 600 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी संगठनों ने कई बार सरकार से डीए में इस अंतर को खत्म करने की मांग की है, लेकिन सरकार का निर्णय अभी भी लंबित है।
कर्मचारियों की मांग
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा, “केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को अभी तक 50% डीए नहीं मिला है। 4% के इस अंतर से कर्मचारियों को अपने वेतन में नुकसान उठाना पड़ रहा है।” कर्मचारी अपनी जायज मांग को लेकर सरकार के सामने बार-बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इस दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें अतिरिक्त राहत मिलेगी, लेकिन अब यह मामला आगे के लिए टलता दिख रहा है।