वाशिंगटन । डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही इमिग्रेशन, ऊर्जा नीति और संघीय सरकार के संचालन पर बड़े फैसले लेने की उम्मीद है। पूरी दुनिया की निगाहें उनके चुनावी वादों पर लगी होंगी, जिनमें से कुछ को उन्होंने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही पूरा करने का वादा किया है।
बता दें ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कार्यालय में अपने पहले दिन ‘करीब 100’ कार्यकारी आदेश जारी करने का संकल्प लिया है। इनमें से कई ऑर्डर बाइडेन प्रशासन द्वारा लागू किए गए आदेशों को उलटने या समाप्त करने के लिए होंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक स्टीफन मिलर [जो ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी का पद संभालेंगे] ने रविवार दोपहर को वरिष्ठ कांग्रेसी रिपब्लिकन के साथ एक कॉल पर उनमें से कुछ कार्रवाइयों पर चर्चा की।
मिलर ने सांसदों के साथ ब्रीफिंग में इमिग्रेशन संबंधी कार्रवाई पर चर्चा की, जिसमें ट्रंप द्वारा सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना शामिल है।
बता दें रिपब्लिकन नेता ने देश में अवैध रूप से रह रहे सभी लोगों को निकालने के लिए अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन शुरू करने का वादा किया है। उन्होंने सीमा बंद करने और अवैध इमिग्रेशन को समाप्त करने का भी बात कही है।
ट्रंप ड्रग कार्टेल की एक सीरीज को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित करने के लिए भी कदम उठा सकते हैं और अपने प्रशासन को अपने पहले कार्यकाल की प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल नीति को बहाल करने का निर्देश देंगे, जिसे आमतौर पर ‘मेक्सिको में रहें’ के रूप में जाना जाता है।
रविवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले डिनर में दानदाताओं और सहयोगियों की भीड़ को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, “पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों के भीतर, मैं दर्जनों कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करूंगा – लगभग 100 – जिनमें से कई का मैं कल अपने संबोधन में वर्णन करूंगा।”
ट्रंप ने कहा, “अपनी कलम के एक झटके से मैं बाइडेन प्रशासन के दर्जनों विनाशकारी और कट्टरपंथी कार्यकारी आदेशों और कार्रवाइयों को रद्द कर दूंगा, और कल इस समय तक, वे सभी अमान्य हो जाएँगे।”
इन अपेक्षित कार्यकारी आदेशों को संभवतः तत्काल कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
सबसे ज्यादा ध्यान ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर होगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि वे मेक्सिको और कनाडा से आयातित सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाएंगे। वे चीन से आने वाले सामानों पर पहले से लगाए गए शुल्कों में 10% टैरिफ जोड़ना चाहते हैं।