भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार बजट से एक दिन पहले, यानी 11 मार्च को 4,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। इस वित्तीय वर्ष में अब तक सरकार 47,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। इस नए कर्ज से यह आंकड़ा 51,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। 31 मार्च तक लगभग 13,000 करोड़ रुपये और कर्ज लेने की गुंजाइश है।
मार्च के अंत तक कर लेंगे पूरा इस्तेमाल
अधिकारियों का कहना है कि वे मार्च के बाकी हफ़्तों में कर्ज की सीमा का पूरा इस्तेमाल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। सरकार के पास इस वित्तीय वर्ष में 64,000 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने की सीमा है। इसके मुकाबले, सरकार अब तक 47,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अभी 17,000 करोड़ रुपये और कर्ज लेने की गुंजाइश है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि 11 मार्च को प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बाद और कर्ज लेने की जरूरत पर विचार किया जाएगा।
कर्ज लेने के लिए आरबीआई को भेजा इच्छा पत्र
आरबीआई को कर्ज लेने का इच्छा पत्र भेजा जा चुका है, जो किसी भी राज्य के लिए कर्ज लेने से पहले एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सरकार का कहना है कि लिया गया कर्ज राज्य में विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मुख्य रूप से विकास योजनाओं का खर्च वहन करता है। लेकिन सरकार ने राज्य विमान, मंत्रियों के लिए नई कारें और उनके बंगलों के नवीनीकरण पर भी खर्च किया है।